पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश

काष्ठ आधारित उद्योग के लेमिनेशन इकाई के रजिस्ट्रेशन की संशोधित शर्तें

1. कम्पनी/फर्म द्वारा घरेलू मूल के किसी भी प्रजाति के गोल प्रकाष्ठ का चिरान, कटान नहीं किया जायेगा।
2. लेमिनेशन इकाई द्वारा केवल पूर्व से निर्मित उत्पाद यथा पार्टिकल बोर्ड, एम0डी0एफ0/एच0डी0एफ, प्लाईवुड एवं अन्य प्रकार के बोर्ड के बाहरी सतह पर माईका, सनमाईका, प्लास्टिक/प्लास्टिक फाईबर, माईका पेपर, ग्लेज्ड शीट तथा अन्य डेकोरेटिव शीट आदि को ग्लू (Glue) एवं प्रेस किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया में गोल प्रकाष्ठ का कटान/चिरान आदि नहीं किया जायेगा।
3. आवेदक द्वारा लेमिनेशन इकाई से प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड, एम0डी0एफ0/एच0डी0एफ0 का निर्माण नहीं किया जायेगा।
4. आवेदक द्वारा 30 सेमी0 व्यास से अधिक के बैण्ड आरा या री-सॉ या चक्रीय आरा का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
5. यह रजिस्ट्रेशन 05 वर्षो के लिये मान्य होगा।
6. लेमिनेशन इकाई हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क निम्नानुसार प्रस्तावित किया जा रहा है
   

   इकाई का नाम	वार्षिक शुल्क ( रु में )	प्रथम 5 वषों के लिये शुल्क ( रु में )
   सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी के काष्ठ आधारित उद्योग इकाई के लिए (उपकरण एवं संयंत्र (Plant and Machinery) की लागत रु 25 लाख से अधिक न हो)	30,000	1,50,000
   लघु उद्योग की श्रेणी के काष्ठ आधारित उद्योग इकाई के लिए (उपकरण एवं संयंत्र (Plant and Machinery) की लागत रु 25 लाख से अधिक किन्तु रु 5 करोड़ से अधिक न हो)	उपकरण एवं संयंत्र की लागत का 1% किन्तु न्यूनतम रु 30,000 एवं अधिकतम रु 3.00 लाख	उपकरण एवं संयंत्र की लागत का 5% किन्तु न्यूनतम रु 1.5 लाख एवं अधिकतम रु 15.00 लाख
   मध्यम उद्योग की श्रेणी के काष्ठ आधारित उद्योग इकाई के लिए (उपकरण एवं संयंत्र (Plant and Machinery) की लागत रु 5 करोड़ से अधिक किन्तु 10 करोड़ से अधिक न हो)	उपकरण एवं संयंत्र की लागत का 1% किन्तु अधिकतम रु 6.00 लाख	उपकरण एवं संयंत्र की लागत का 5% किन्तु अधिकतम रु 30.00 लाख
   अन्य श्रेणी के काष्ठ आधारित उद्योग इकाई के लिये (उपकरण एवं संयंत्र (Plant and Machinery) की लागत रु 10 करोड़ से अधिक)	उपकरण एवं संयंत्र की लागत का 1% किन्तु अधिकतम रु 20.00 लाख	उपकरण एवं संयंत्र की लागत का 5% किन्तु अधिकतम रु 1.00 करोड

7. आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा किया जायेगा । प्रथम बार रजिस्ट्रेशन हेतु 01 वर्ष से 05 वर्ष तक की अवधि हेतु निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क इकाई स्वामी द्वारा एक मुश्त ऑनलाइन जमा किया जायेगा। तत्पश्चात आगामी वर्षों हेतु रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण 01 वर्ष से 05 वर्ष तक की अवधि हेतु तत्समय निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा कर, किया जा सकेगा ।
8. इकाई स्वामी द्वारा उपकरण एवं संयंत्र (Plant and Machinery) की अनुमानित लागत का उल्लेख फार्म में किया गया है, जिसके आधार पर इकाई स्वामी द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा किया जायेगा। यदि भविष्य में उक्त अनुमानित लागत में कोई बढ़ोत्तरी होती है तो इकाई स्वामी द्वारा बकाया रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा किया जायेगा।
9. रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त होने से 3 माह पूर्व रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराया जाना होगा। नवीनीकरण हेतु तत्समय निर्धारित शुल्क इकाई स्वामी द्वारा ऑनलाइन जमा कराया जाना होगा।
10. लेमिनेशन इकाई को निकटतम अधिसूचित वनों अथवा संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से माननीय सर्वोच्च न्यायालय/सम्बन्धित राज्य के माननीय उच्च न्यायालय/केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति के राज्य विशिष्ट आदेश/अनुमोदन के अनुसार, सड़क के किनारे/रेलवे के किनारे/नहर के किनारे के वृक्षारोपणों को अपवर्जित करते हुए, निकटम अधिसूचित वनों अथवा संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से 10 किलोमीटर की हवाई दूरी से अधिक, जो भी कम हो, प्रचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी। लेमिनेशन इकाई निकटतम अधिसूचित वन अथवा संरक्षित क्षेत्र की सीमा से हवाई दूरी पर ध्यान दिये बिना किसी Industrial Estate अथवा किसी नगर पालिका क्षेत्र में स्थापित किये जा सकते हैं।
11. इकाई के मालिक/संचालक/आवेदक या उसके परिवार के विरूद्ध कोई वन अपराध लम्बित न हों।
12. आवेदक/संचालक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
13. आवेदक द्वारा लेमिनेशन इकाई से सम्बन्धित नियमों/शर्तों का पालन करने सम्बन्धी शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना होगा।
14. रजिस्ट्रेशन इकाई का नामान्तरण एवं स्थानान्तरण राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन के पश्चात ही किया जायेगा।
15. आवेदक द्वारा मा0 न्यायालयों/अधिकरणों, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नियमों/आदेशों/शर्तों का पालन करना होगा।
16. प्रत्येक आवेदक को आवेदन पत्र में वचनबद्धता देनी होगी कि वह काष्ठ आधारित उद्योग इकाई की स्थापना और संचालन के लिये प्रासंगिक सभी कानूनों/नियमों/निर्णयों एवं राज्य स्तरीय समिति काष्ठ आधारित उद्योग उत्तर प्रदेश, अन्य राजकीय संस्थानों, न्यायालय जिसमें सुसंगत मार्ग निर्देशों/नियमावलियों/भारतीय वन अधिनियम आदि के अनुसार राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भी शामिल है, जारी सभी निर्देशों का पालन करेगा। आवेदक को केन्द्र एवं राज्य सरकार के तथा उनके प्राधिकरणों से वांछित अनुमति/एन.ओ.सी. प्राप्त करनी होगी।
17. आवेदक द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 को उचित कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।